जमिनीच्या अकृषिक वापराकरिता आवश्यक परवानग्या मिळविण्यासाठी येणा-या अडचणी दूर व्हाव्यात. त्यासंदर्भातील कार्यप्रणालीत सुलभता यावी, या साठी राज्य शासनाने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत.
पुणे : जमिनीच्या अकृषिक वापराकरिता आवश्यक परवानग्या मिळविण्यासाठी येणा-या अडचणी दूर व्हाव्यात. त्यासंदर्भातील कार्यप्रणालीत सुलभता यावी, या साठी राज्य शासनाने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार आता अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. तर केवळ अकृषिक आकारणी करून बांधकाम परवानगी दिली जाते.
याबाबतची समान कार्यपध्दती लागू व्हावी यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे परिपत्रक काढले आहे, असे विभागीय आयुक्त चंद्र्रकांत आवाहन केले होते. परंतु, महसूल विभागाच्या अधिकाºयांसह नागरिकांमध्येही याबाबत संभ्रम होता. तसेच बँकांकडूनही कर्ज देताना एनए परवागी आहे का? अशी विचारणा केली होती. मात्र, त्यामुळे पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे याबाबत सविस्तर परित्रक काढण्यात आले आहे.
दळवी म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील कलम ४२ नंतर एकूण ४ सुधारित कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार कलम ४२अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यक नाही.
कलम ४२ ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी जमीनवापरातील तरतूद तपासली जाईल. तसेच, अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जमिनीसाठी जमीनवापरात बदल करण्यासाठी योजना प्रसिद्ध केल्यावर यामधील क्षेत्रासाठी रूपांतर कर, अकृषिक आकारणी लागू असेल. तसेच, त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमूल्य व इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असल्यास अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रूपांतरित करण्यात आला आहे, असे गृहीत धरले जाईल. या तरतुदी लागू होत असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्यास संबंधित नियोजन प्राधिकरण सक्षम आहे.
- विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीकरिता स्वतंत्ररीत्या अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. केवळ त्या संदर्भातील रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रूपांतर कर, अकृषिक आकारणी व नजराणा किंवा अधिमूल्य व इतर शासकीय देणी यांबाबतचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रूपांतरित केली असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते. त्या संदर्भातील दुसरा कोणताही पुरावा आवश्यक नसेल. रक्कम भरल्यानंतर नियोजन प्राधिकारी यांनी अर्जदाराला तत्काळ बांधकामाची परवानी द्यावी, अशा सूचना दळवी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहते.
१ )अर्जदारांनी जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित महसूल अधिकारी यांच्याकडे बांधकाम परवानगीसाठी व अकृषिक आकारणी करून मिळणे, या करिता दोन प्रतिमध्ये अर्ज करावा. त्यात मालकी हक्काचे पुरावे म्हणून चालू सातबारा किंवा मिळकत पत्रिका यांच्याशी संबंधित फेरफार, प्रतिज्ञापत्र द्यावे.
२) अकृषिक वापर करावयाच्या जमिनीच्या चतु:सिमा
दर्शविणारा नकाशा द्यावा. हा नकाशा हस्तलिहित असला तरीही तो चालणार आहे. मोजणीच्या नकाशाची आवश्यकता नाही. तसेच वैयक्तिक वापरासाठी बांधकाम परवानगी मागणाºया अर्जदाराने संबंधित जागेचा सर्वेनंबर किंवा गटनंबरचा नकाशा जोडावा.
३) त्याचप्रमाणे आर्किटेक्टने तयार करून स्वाक्षरी केलेल्या बांधकाम आराखड्याच्या ब्ल्यू प्रिंटच्या तीन प्रती द्याव्यात. इतर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता लागत नाही, असेही चंद्रकांत दळवी यांनी स्पष्ट केले.
Source Lokmat
पुणे : जमिनीच्या अकृषिक वापराकरिता आवश्यक परवानग्या मिळविण्यासाठी येणा-या अडचणी दूर व्हाव्यात. त्यासंदर्भातील कार्यप्रणालीत सुलभता यावी, या साठी राज्य शासनाने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार आता अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. तर केवळ अकृषिक आकारणी करून बांधकाम परवानगी दिली जाते.
याबाबतची समान कार्यपध्दती लागू व्हावी यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे परिपत्रक काढले आहे, असे विभागीय आयुक्त चंद्र्रकांत आवाहन केले होते. परंतु, महसूल विभागाच्या अधिकाºयांसह नागरिकांमध्येही याबाबत संभ्रम होता. तसेच बँकांकडूनही कर्ज देताना एनए परवागी आहे का? अशी विचारणा केली होती. मात्र, त्यामुळे पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे याबाबत सविस्तर परित्रक काढण्यात आले आहे.
दळवी म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील कलम ४२ नंतर एकूण ४ सुधारित कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार कलम ४२अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यक नाही.
कलम ४२ ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी जमीनवापरातील तरतूद तपासली जाईल. तसेच, अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जमिनीसाठी जमीनवापरात बदल करण्यासाठी योजना प्रसिद्ध केल्यावर यामधील क्षेत्रासाठी रूपांतर कर, अकृषिक आकारणी लागू असेल. तसेच, त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमूल्य व इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असल्यास अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रूपांतरित करण्यात आला आहे, असे गृहीत धरले जाईल. या तरतुदी लागू होत असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्यास संबंधित नियोजन प्राधिकरण सक्षम आहे.
- विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीकरिता स्वतंत्ररीत्या अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. केवळ त्या संदर्भातील रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रूपांतर कर, अकृषिक आकारणी व नजराणा किंवा अधिमूल्य व इतर शासकीय देणी यांबाबतचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रूपांतरित केली असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते. त्या संदर्भातील दुसरा कोणताही पुरावा आवश्यक नसेल. रक्कम भरल्यानंतर नियोजन प्राधिकारी यांनी अर्जदाराला तत्काळ बांधकामाची परवानी द्यावी, अशा सूचना दळवी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहते.
१ )अर्जदारांनी जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित महसूल अधिकारी यांच्याकडे बांधकाम परवानगीसाठी व अकृषिक आकारणी करून मिळणे, या करिता दोन प्रतिमध्ये अर्ज करावा. त्यात मालकी हक्काचे पुरावे म्हणून चालू सातबारा किंवा मिळकत पत्रिका यांच्याशी संबंधित फेरफार, प्रतिज्ञापत्र द्यावे.
२) अकृषिक वापर करावयाच्या जमिनीच्या चतु:सिमा
दर्शविणारा नकाशा द्यावा. हा नकाशा हस्तलिहित असला तरीही तो चालणार आहे. मोजणीच्या नकाशाची आवश्यकता नाही. तसेच वैयक्तिक वापरासाठी बांधकाम परवानगी मागणाºया अर्जदाराने संबंधित जागेचा सर्वेनंबर किंवा गटनंबरचा नकाशा जोडावा.
३) त्याचप्रमाणे आर्किटेक्टने तयार करून स्वाक्षरी केलेल्या बांधकाम आराखड्याच्या ब्ल्यू प्रिंटच्या तीन प्रती द्याव्यात. इतर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता लागत नाही, असेही चंद्रकांत दळवी यांनी स्पष्ट केले.
Source Lokmat
