पुणे : मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आलेल्या शहरात दस्तखरेदी, गहाणखतावर आकारण्यात येत असलेला एक टक्का मेट्रो सेस पुढील दोन वषे न आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तशा अध्यादेश राज्य सरकारकडून शनिवारी काढण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे पुण्यात 7 ऐवजी 6 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार आज हे आदेश सरकारने काढले आहेत. मुद्रांक शुल्कातील ही सवलत राज्यातील पुणे, पिपंरी-चिंचवड, एम एम आर डी आणि नागपूर या शहरांमध्येच असणार आहे.
पुणे शहरात दस्तनोंदणीवर सध्या 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यामध्ये एक टक्का हा मेट्रो सेस म्हणून आकारला जात होता. तो आता पुढील दोन वर्षांसाठी आकारला जाणार नाही. त्यामुळे आता दस्तनोंदणी, तसेच गहाणखत यावर 6 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. परिणाम नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून सुमारे 27 रजिस्टर कार्यालय आहेत. या सर्व कार्यालयात मिळून दरदिवशी सुमारे आठशेहून अधिक दस्त होतात. तर दरवर्षी सुमारे 28 ते 30 हजार दस्त नोंदवले जातात. या सर्वांना या सवलतीचा फायदा होणार आहे, असे मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकार्यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले.
Source सकाळ
राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार आज हे आदेश सरकारने काढले आहेत. मुद्रांक शुल्कातील ही सवलत राज्यातील पुणे, पिपंरी-चिंचवड, एम एम आर डी आणि नागपूर या शहरांमध्येच असणार आहे.
पुणे शहरात दस्तनोंदणीवर सध्या 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यामध्ये एक टक्का हा मेट्रो सेस म्हणून आकारला जात होता. तो आता पुढील दोन वर्षांसाठी आकारला जाणार नाही. त्यामुळे आता दस्तनोंदणी, तसेच गहाणखत यावर 6 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. परिणाम नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून सुमारे 27 रजिस्टर कार्यालय आहेत. या सर्व कार्यालयात मिळून दरदिवशी सुमारे आठशेहून अधिक दस्त होतात. तर दरवर्षी सुमारे 28 ते 30 हजार दस्त नोंदवले जातात. या सर्वांना या सवलतीचा फायदा होणार आहे, असे मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकार्यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले.
Source सकाळ
