एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत १२५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकला असता
राज्यभरात दररोज नऊ हजार दस्त नोंद होतात. दरवर्षी मार्च महिन्यात ३२०० कोटी, तर इतर महिन्यांमध्ये दर महिना सरासरी २५०० कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला प्राप्त होतो, मात्र यंदा करोनामुळे १७ मार्चनंतर दस्त नोंदणीची कार्यालये बंद ठेवण्यात आली असल्यामुळे या विभागाचे आतापर्यंत तब्बल तीन हजार ५० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न बुडाले आहे.
एप्रिल महिन्यात चालू बाजार मूल्य दरतक्त्याचे (रेडीरेकनर) नवे दर लागू होतात. त्यामुळे दरवर्षी मार्च महिन्यात ३२०० कोटींपर्यंत महसूल मुद्रांक व शुल्क विभागाला प्राप्त होतो. टाळेबंदी लागू होण्यापूर्वी १७ मार्चपर्यंत दस्त नोंदणीची कार्यालये सुरू होती, तोपर्यंत १८०० कोटी रुपयांचा महसूल शासनाकडे जमा झाला आहे. मार्च महिन्यातील उर्वरित दिवस दस्त नोंदणीची कार्यालये सुरू राहिली असती, तर ३२०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक महसूल शासनाकडे जमा करता आला असता, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक ओमप्रकाश देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
वर्षभरात मार्चसोडून इतर महिन्यात साधारण दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांचा महसूल शासनाकडे जमा होतो. त्यामुळे चालू एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत १२५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकला असता, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करोनाच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल मागवण्यात येत आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून लाल, नारंगी आणि हिरवा असे तीन विभाग करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार राज्यभरातील विशेषत्वाने गर्दी होणारी विविध शासकीय कार्यालये सुरू करावीत किंवा कसे? याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असून त्यामध्ये दस्त नोंदणी कार्यालयांचाही समावेश असेल. राज्य शासनाचे निर्देश मिळाल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
टाळेबंदी काळात दस्त नोंद न झाल्याने शासनाचे नुकसान झाले असे म्हणता येणार नाही. टाळेबंदी मागे घेण्यात आल्यानंतर हे दस्त नोंद करता येणार आहेत. टाळेबंदीमुळे नोंद न झालेले दस्त जुन्याच रेडीरेकनरच्या दरानुसार नोंद होणार किंवा राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केल्यास नव्या दरांनुसार नोंद होणार याबाबत आताच भाष्य करता येणार नाही. हा राज्य सरकारचा निर्णय असेल. एप्रिल-मे महिन्यात जुन्याच दराने दस्त नोंद करावेत किंवा शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत (या दोन्हीपैकी जो निर्णय प्रथम होईल) ही कार्यवाही कायम राहणार आहे.
– ओमप्रकाश देशमुख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक
राज्यभरात दररोज नऊ हजार दस्त नोंद होतात. दरवर्षी मार्च महिन्यात ३२०० कोटी, तर इतर महिन्यांमध्ये दर महिना सरासरी २५०० कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला प्राप्त होतो, मात्र यंदा करोनामुळे १७ मार्चनंतर दस्त नोंदणीची कार्यालये बंद ठेवण्यात आली असल्यामुळे या विभागाचे आतापर्यंत तब्बल तीन हजार ५० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न बुडाले आहे.
एप्रिल महिन्यात चालू बाजार मूल्य दरतक्त्याचे (रेडीरेकनर) नवे दर लागू होतात. त्यामुळे दरवर्षी मार्च महिन्यात ३२०० कोटींपर्यंत महसूल मुद्रांक व शुल्क विभागाला प्राप्त होतो. टाळेबंदी लागू होण्यापूर्वी १७ मार्चपर्यंत दस्त नोंदणीची कार्यालये सुरू होती, तोपर्यंत १८०० कोटी रुपयांचा महसूल शासनाकडे जमा झाला आहे. मार्च महिन्यातील उर्वरित दिवस दस्त नोंदणीची कार्यालये सुरू राहिली असती, तर ३२०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक महसूल शासनाकडे जमा करता आला असता, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक ओमप्रकाश देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
वर्षभरात मार्चसोडून इतर महिन्यात साधारण दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांचा महसूल शासनाकडे जमा होतो. त्यामुळे चालू एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत १२५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकला असता, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करोनाच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल मागवण्यात येत आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून लाल, नारंगी आणि हिरवा असे तीन विभाग करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार राज्यभरातील विशेषत्वाने गर्दी होणारी विविध शासकीय कार्यालये सुरू करावीत किंवा कसे? याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असून त्यामध्ये दस्त नोंदणी कार्यालयांचाही समावेश असेल. राज्य शासनाचे निर्देश मिळाल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
टाळेबंदी काळात दस्त नोंद न झाल्याने शासनाचे नुकसान झाले असे म्हणता येणार नाही. टाळेबंदी मागे घेण्यात आल्यानंतर हे दस्त नोंद करता येणार आहेत. टाळेबंदीमुळे नोंद न झालेले दस्त जुन्याच रेडीरेकनरच्या दरानुसार नोंद होणार किंवा राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केल्यास नव्या दरांनुसार नोंद होणार याबाबत आताच भाष्य करता येणार नाही. हा राज्य सरकारचा निर्णय असेल. एप्रिल-मे महिन्यात जुन्याच दराने दस्त नोंद करावेत किंवा शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत (या दोन्हीपैकी जो निर्णय प्रथम होईल) ही कार्यवाही कायम राहणार आहे.
– ओमप्रकाश देशमुख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक
