मुंबई : सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याच्या योजनेमुळे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणावर वाढले असले तरी शासनाच्या महसुलाचे दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात दिलेली सवलत, स्वस्त गृहकर्जे आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांना दिल्या गेलेल्या आकर्षक सवलतींमुळे सदनिका खरेदीत वाढ झाली आहे. सध्या मुद्रांक शुल्क पाच टक्क्यांऐवजी मुंबईत दोन तर उर्वरित महाराष्ट्रात तीन टक्के असून हा दर ३१ डिसेंबपर्यंत आहे. तर १ जानेवारी २०२१ पासून त्यात एक टक्का वाढ होईल. सध्या मुद्रांक कार्यालयांमध्ये झुंबड आहे. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात शनिवार-रविवारी आणि २५-२७ डिसेंबर दरम्यान सुट्टय़ांच्या दिवशीही मुद्रांक कार्यालये गरजेनुसार नियोजन करून सुरू ठेवावीत, असे निर्देश देण्यात आल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
दस्तनोंदणी वाढल्याने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वाढला आहे आणि रोजगार निर्मितीही वाढेल, असे थोरात यांनी सांगितले.
बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महसूलमंत्री थोरात यांची भेट घेतली. या महिन्यात शनिवार-रविवारी आणि शासकीय सुट्टीलाही मुद्रांक कार्यालये सुरू ठेवावीत आणि १ जानेवारीपासून मुद्रांक दरात एक टक्का वाढ करू नये, अशा मागण्या संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत.
* मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे राज्यात यंदा नोव्हेंबर महिन्यात दोन लाख ७४ हजार ७८३ दस्त नोंदणी झाली असून त्यातून एक हजार ७५४ कोटी रुपये उत्पन्न शासनाला मिळाले.
* नोव्हेंबर २०१९ मध्ये दोन लाख २० हजार ८०८ इतके दस्त नोंदले गेले होते व सुमारे २३०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
* गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे ५४ हजार दस्त अधिक नोंदले गेले असून मुद्रांक सवलतींमुळे शासनाचा महसूल मात्र तुलनेने ४५० कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे.
* पुढील वर्षी म्हणजे मार्च २०२१ पर्यंतचा विचार करता मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे दोन ते अडीच हजार कोटी रुपये इतकी महसुलात घट येणे अपेक्षित आहे.
.jpeg)
